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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पचास हजार करोड़ रुपये की लागत वाली पीएम गरीब कल्याण रोजगार अभियान / योजना का शुभारंभ शनिवार 20 जून 2020 को दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान / योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रिमोट द्वारा बिहार के खगड़िया जिले के ब्लॉक बेलदौर के गांव तेलिहार में इस योजना को शुरू किया। योजना के शुभारम्भ के बाद उन्होंने मजदूरों को इस योजना के तहत मिलने वाले फायदों के बारे में बताया। इस योजना में प्रवासी मजदुर जो कोरोना संकट में अपना रोजगार छोड़ कर अपने गांव घर लौटे हैं उनको सशक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो दोस्तों इस लेख में हम PM Garib Kalyan Rojgar Abhiyan/yojana के बारे में आप सभी के लिए सम्पूर्ण जानकारी लेकर आयें हैं।

पीएम गरीब कल्याण रोजगार अभियान / योजना 2023

पीएम गरीब कल्याण रोजगार योजना के अंतर्गत प्रवासी मजदूरों की सहायता के लिए पूरा सरकारी अमला मिशन मोड में काम करेगा। योजना के साथ सभी का समन्वय बना रहे इसके लिए 12 मंत्रालय एक साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं इसमें ग्रामीण विकास, पंचायती राज, सड़क परिवहन भी शामिल है। इस योजना में किसी मजदूर को उसकी कार्यकुशलता के आधार पर ही काम दिया जायेगा। गरीब कल्याण रोजगार अभियान/ योजना से मजदूरों तथा प्रवासी श्रमिकों का आत्मसम्मान भी बढ़ेगा व इस योजना में सीधे तौर पर मजदूरों को जोड़ने पर गांव का विकास भी बढ़ेगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना के शुभारंभ के दौरान कहा की आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत क्षेत्रीय उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है हर राज्य जिले में ऐसे अनेक लोकल उत्पाद हैं, जिनको की बढ़ावा देने पर क्षेत्रीय उद्योगों को लाभ होगा। इस दौरान मोदी जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के बारे में भी चर्चा की उन्होंने बताया की इस योजना में कुछ ही दिनों के भीतर करीब पौने दो लाख करोड़ रुपये खर्च किये गये।

PM Garib Kalyan Rojgar Abhiyan/yojana update

आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 के अंतरगत पीएम गरीब कल्याण रोजगार अभियान / योजना 2023 से जुडी कुछ घोषणाएं हुई हैं। आइये जानते हैं इन घोषणाओं में इस योजना के तहत लाभर्थियों के लिए क्या है ?

  • PM Garib Kalyan Rojgar Abhiyan/Yojana को सरकार द्वारा चलायी गयी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना व मनरेगा जैसी अन्य योजनाओं से भी जोड़ दिया गया है। इस से न केवल देश में रोजगार के नए अवसर खुलेंगे बल्कि बेरोजगारी घटने के साथ साथ विकास भी होगा।
  • प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अब तक 37,543 करोड़ रूपए जोकि 116 जिलों में चल रही है , पर खर्च किया गया है।
  • इस योजना के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा 10,000 करोड़ रूपए का अतिरिक्त बजट प्रदान किया जाएगा।

PM Garib Kalyan Rojgar Abhiyan Yojana 2023

योजना गरीब कल्याण रोजगार
शुरुआत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
आरम्भ की तिथि 20 जून 2020
लाभार्थी प्रवासी श्रमिक / मजदूर
आवेदन का प्रकार सरकार द्वारा सीधा चयन
योजना बजट  50 हजार करोड़ रुपये
उद्देश्य गरीब वर्ग के लोग

Pradhan Mantri Garib Kalyan Rojgar Abhiyan योजना का उद्देश्य

केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गयी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का उद्देश्य कोरोना संकट के कारण प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराना है। इस योजना को शुरू करने के बाद ग्रामीण इलाकों में रहने वाले ग्रामीणों को भी रोजगार मिलेगा तथा जो प्रवासी है वो दोबारा पलायन न करें जिससे ग्रामीण क्षेत्रों का भी विकास हो। और जितने भी प्रवासी मजदूर अपने गांव वापस आये हैं उन्हें केंद्र सरकार आर्थिक सहायता देगी और साथ ही आय के साधन प्राप्त कराएगी। जिस से वो अपना व अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें।

इस के लिए सरकार देश के विभिन्न राज्यों में चल रही केंद्रीय कर राज्य सरकार की योजनाओं के अंतर्गत उन्हें रोजगार दिलाने का प्रयास करेगी। आत्मनिर्भर भारत 3.0 के तहत की गयी घोषणाओं में मनरेगा व सड़क योजनाओं को पीएम गरीब कल्याण रोजगार अभियान से जोड़ने की बात कही है। जिस से सभी प्रवासी मजदूरों को भी रोजगार के लिए ज्यादा अवसर मिलेंगे।

महत्वपूर्ण दस्तावेज

पीएम गरीब कल्याण रोजगार अभियान / योजना का लाभ लेने के लिए राज्य के नागरिकों को कुछ आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता भी होती हैं। उन सभी दस्तावेजों की जानकारी लेख में नीचे दी जा रही है।

  • आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  • मूल निवास प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • बैंक खाते की जानकारी
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर

योजना में शामिल किये गए राज्यों की लिस्ट

क्रमांक संख्या राज्यों का नाम जिले आकांक्षात्मक जिले
1 बिहार 32 12
2 उत्तर प्रदेश 31 5
3 मध्य प्रदेश 24 4
4 राजस्थान 22 2
5 ओडिशा 4 1
6 झारखण्ड 3 3
7 कुल जिले 116 27

PM Garib Kalyan Rojgar Abhiyan/yojana की मुख्य बातें-

  • इस योजना के अंतर्गत छह राज्यों के 116 जिलों में 125 दिनों के अभियान का उद्देश्य प्रवासी श्रमिकों की सहायता के लिए मिशन मोड में काम करना है।
  • इस योजना को बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान, झारखंड और ओडिशा के 116 जिलों में शुरू किया गया है ।
  • PM Garib Kalyan Rojgar Abhiyan के तहत 6 राज्यों के 116 जिलों का चयन किया गया है इनमें बिहार के 32 जिले, उत्तर प्रदेश के 31 जिले, मध्य प्रदेश के 24 जिले, राजस्थान के 22 जिले, ओड़िशा के 4 और झारखंड के 3 जिले इस अभियान में शामिल हैं इन जिलों में सर्वाधिक प्रवासी श्रमिक आये हैं
  • पीएम गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंतर्गत पंचायती राज, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, रेलवे, नई और नवीकरणीय ऊर्जा, खान, पेयजल और स्वच्छता, ग्रामीण विकास, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, पर्यावरण, सीमा सड़क, दूरसंचार और कृषि के क्षेत्र में श्रमिकों से काम करवाया जायेगा।
  • पीएम गरीब कल्याण रोजगार योजना से इन 6 राज्यों के 25 हजार से अधिक प्रवासी श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराया जायेगा।
  • प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना के लिए 50 हजार करोड़ रुपये जारी किये गए हैं इस योजना के अंतर्गत 25 विभिन्न प्रकार के कार्यों का कार्यान्वयन किया जायेगा।
  • इस अभियान की शुरुआत बिहार के खगड़िया जिले के बेलदौर प्रखंड के तेलिहर गांव से की गयी।
  • इस योजना में जिन श्रमिकों को राज्य सरकार अन्य राज्यों से वापस लेकर आई है उन प्रवासी मजदूरों की सूची पहले से ही सरकार के पास है और इसी लिस्ट के आधार पर प्रवासी श्रमिकों को काम दिया जाएगा।
  • इस योजना में 12 विभिन्न मंत्रालयों और विभागों- ग्रामीण विकास पंचायती राज, सड़क परिवहन और हाइवे, खनन, पेयजल आदि को शामिल किया गया है।

पीएम गरीब कल्याण रोजगार अभियान के लाभ

योजना के माध्यम से राज्य के उम्मीदवारों को जो-जो लाभ प्राप्त होते हैं उन सभी लाभों की जानकारी लेख में दी जा रही है।

  1. पीएम गरीब कल्याण रोजगार अभियान से 6 राज्यों के पच्चीस हजार से अधिक प्रवासी श्रमिकों को रोजगार मिलेगा।
  2. इस योजना के तहत 125 दिनों का काम उपलब्ध कराया जायेगा।
  3. इस योजना में कामगारों को उनकी योग्यता के अनुसार काम दिया जायेगा।
  4. इस योजना में सड़क, ग्रामीण आवास, बागवानी, पौधारोपण, जल संरक्षण और सिंचाई, आंगनबाड़ी, पंचायत भवन और जल जीवन मिशन जैसे काम शामिल हैं। इन सभी से ग्रामीण विकास होगा।
  5. इस योजना से प्रवासी श्रमिकों की आर्थिक में सुधार होगा।
  6. राज्यों में बेरोजगारी कम होगी लोगो को रोजगार मिलेगा।
  7. ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की गति बढ़ेगी।


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