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केंद्र सरकार द्वारा देश के नागरिकों के विकास एवं उत्थान हेतु समय-समय पर विभिन्न योजनाओं का आरम्भ किया जाता है, जिसके माध्यम से नागरिकों को आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। इसी दिशा में झारखंड राज्य सरकार द्वारा Jharkhand Old Pension 2024 की शुरुआत की गयी है, जिसके माध्यम से प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को लाभान्वित किया जायेगा। इस योजना के माध्यम से राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजनाओं के तहत मिलने वाले लाभों को पुनः प्रदान किया जायेगा।

झारखंड ओल्ड पेंशन योजना 

झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी के द्वारा बिरसा फुटबॉल स्टेडियम, मोरहाबादी में आयोजित पेंशन जयघोष महासम्मेलन में Jharkhand Old Pension Scheme को पुनः आरम्भ करने की घोषणा की गयी है। 1 अप्रैल 2004 को झारखण्ड राज्य सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना को बंद करते हुए उसे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में तब्दील कर दिया गया था, जिसे अब पुनः 15 अगस्त तक आरम्भ करने की योजना बनायीं जा रही है।

योजना का नाम झारखंड ओल्ड पेंशन योजना
आरम्भ की गयी झारखंड राज्य सरकार द्वारा
वर्ष 2024
लाभार्थी प्रदेश के सरकारी कर्मचारी
आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन/ऑफलाइन
उद्देश्य पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन सुविधा प्रदान करना
लाभ पेंशन के रूप में वित्तीय सहयता
श्रेणी झारखण्ड सरकारी योजनाएं
आधिकारिक वेबसाइट जल्द जारी की जाएगी

उद्देश्य 

मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी के द्वारा आरम्भ की गयी Jharkhand Old Pension Scheme का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के सरकारी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को भूतकालीन पेंशन योजना के तहत पेंशन प्रदान करना है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2004 में बंद किये गए पुरानी पेंशन योजना को 15 अगस्त तक पुनः बहाल किया जायेगा, जिसके माध्यम से प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन की सहायता प्रदान कर लाभान्वित किया जायेगा। झारखण्ड राज्य सरकार की इस योजना के माध्यम से राज्य के सरकारी कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा एवं साथ ही साथ लाभार्थी सशक्त एवं आत्मनिर्भर बन सकेंगे।

लाभ एवं विशेषताएं

  • झारखंड ओल्ड पेंशन योजना को पुनः आरम्भ करने की घोषणा झारखण्ड राज्य के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी के द्वारा की गयी है।
  • इस योजना की घोषणा मुख्यमंत्री जी के द्वारा बिरसा फुटबॉल स्टेडियम, मोरहाबादी में आयोजित पेंशन जयघोष महा सम्मेलन में की गयी थी।
  • राज्य सरकार द्वारा शुरू की जाने वाली इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के सरकारी विभागों में कार्य करने वाले कर्मचारियों को लाभ प्रदान किया जायेगा।
  • इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी सरकारी कार्यकर्ताओं को पूर्वकालीन पेंशन योजना के तहत पेंशन प्रदान की जाएगी।
  • 1 अप्रैल 2004 को झारखण्ड राज्य सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना पर रोक लगाते हुए उन्हें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से तब्दील कर दिया गया था।
  • अब राज्य सरकार द्वारा Jharkhand Old Pension 2024 के तहत 15 अगस्त तक पूर्वकालीन पेंशन योजना को पुनः लागू किया जायेगा।
  • राज्य सरकार की इस योजना के माध्यम से प्रदेश के सरकारी कार्यकर्ताओं को आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी, जिससे लाभार्थी नागरिक सशक्त एवं आत्मनिर्भर बन सकेंगे।
  • इस योजना के सुचारु संचालन के माध्यम से राज्य के लाभार्थी नागरिकों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा एवं साथ ही साथ उनके जीवन स्तर में भी वृद्धि होगी।
  • इसके साथ ही जयघोष महा सम्मेलन के आयोजन में राज्यसभा सांसद महुआ माजी, विधायक अंबा प्रसाद, पदमश्री मुकुंद नायक, एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु, प्रदेश अध्यक्ष  विक्रांत कुमार सिंह, प्रदेश महिला अध्यक्ष डॉ सुधा शर्मा एवं अन्य राज्य के प्रतिनिधि तथा झारखंड के विभिन्न जिलों एवं प्रखंडों के पदाधिकारी और कर्मी भी शामिल थे।

    पात्रता मापदंड

    • झारखंड राज्य सरकार द्वारा आरम्भ की जाने वाली Jharkhand Old Pension Scheme के तहत मिलने वाले लाभों को प्राप्त करने हेतु आवेदक को झारखण्ड राज्य का स्थायी निवासी होना अनिवार्य होगा।
    • इसके साथ ही इस योजना के अंतर्गत मिलने वाले पेंशन की सुविधा को प्राप्त करने हेतु आवेदनकर्ता को प्रदेश के किसी भी सरकारी विभाग में कार्यरत होना आवश्यक होगा।

      आवश्यक दस्तावेज

      • आधार कार्ड
      • निवास प्रमाण पत्र
      • आय प्रमाण पत्र
      • आयु प्रमाण पत्र
      • पासपोर्ट साइज फोटो
      • मोबाइल नंबर
      • ईमेल आईडी

        झारखंड ओल्ड पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया 

        झारखण्ड राज्य के ऐसे इच्छुक नागरिक जो राज्य सरकार की Jharkhand Old Pension Scheme के तहत मिलने वाले लाभों को प्राप्त करने हेतु आवेदन करना चाहते है, उन्हें अभी कुछ समय  प्रतीक्षा करनी होगी। राज्य सरकार द्वारा अभी इस योजना की केवल घोषणा की गयी है एवं इस योजना को 15 अगस्त से संचालित करने की योजना बनायीं जा रही है। इस योजना के अंतर्गत आवेदन प्राप्त करने हेतु राज्य सरकार द्वारा जल्द ही एक आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च की जाएगी,



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