बिहार सरकार वाई-फाई कैम्पस योजना के तहत सार्वजनिक स्थानों पर खासकर कॉलेजो में मुफ्त वाई-फाई सुविधा उपलब्ध करवाने वाली है। इस योजना के तहत बिहार के लगभग 300 कॉलेजो में मुफ्त वाई-फाई की सुविधा प्रदान कराइ जायेगी। बिहार सरकार वाई-फाई सुविधा को सुचारू रूप से जारी रखने और सौर पैनल लगाने के लिए 23 करोड़ ₹ का प्रावधान किया है। बिहार सरकार की सात निश्चय योजना में मुफ्त वाई–फाई योजना भी एक है। इस योजना के अंतर्गत स्टूडेंट्स प्रतिदिन एक जीबी डाटा डाउन लोड कर सकता है, जबकि महीना में 10 जीबी डाटा डाउनलोड की सीमा है।

वर्तमानयुग में इंटरनेट मानव जीवन जरूरतों का एक अति महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज के दौर में इंटरनेट के बिना विकास के बारे में सोंच भी नहीं सकते। खासकर युवा पीढ़ी इसपर पूर्णतः आश्रित हो गई है। इंटरनेट से ही विद्यार्थियों का पूरा रिसर्च, नोट्स पढाई, लेक्चर, लाइब्रेरी इत्यादि इत्यादि के बारे में जानकारी मिलती है। बिहार को एक पिछड़ा राज्य के रूप में देखा जाता है। उद्योग, कल कारखाने का आभाव के कारण मन पावर ह8 बिहार की विशेषता है। यहाँ के अधिकतर युवा सर्विस पर ही निर्भर हैं।

पहले इंटरनेट यूजर को वाई-फाई सुविधा इस्तेमाल करने के लिए बार-बार लॉगिन और पासवर्ड डालनी होती थी। लेकिन अब एक ही बार लॉगिन और पासवर्ड डालकर मुफ्त वाई-फाई योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके साथ ही छात्र-छात्राओं के लिये यूट्यूब, व्हाट्सअप, इ-कॉमर्स और फेसबुक की सुविधा प्रदान करने का निर्देश राज्य के विज्ञानं एवं प्रौद्योगिकी मंत्री सुशील कुमार मोदी ने दिया है। उप-मुख्यमंत्री ने एल एंड टी के 60 इंजीनियरों को निर्देश दिया है कि वे कॉलेजो में कैंप लगाकर अधिक से अधिक छात्र-छात्राओं को इसके बारे में जानकारी दें और उनका निबंधन करें।

मुफ्त वाई–फाई कैंपस योजना मुख्य बिंदु

• यह योजना बिहार के प्रमुख सात निश्चय योजना का ही एक हिस्सा है।
• इसके तहत कॉलेजो में छात्र-छात्राओं हेतु मुफ्त वाई-फाई सुविधा बिहार सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
• इस योजना के तहत उपभोगकर्ताओ की संख्या 20,000 से बढ़कर 49,000 हो गई है।
• एक जीबी डाटा प्रतिदिन डाउनलोड कर सकते हैं, जबकि महीने में 10 जीबी तक डाटा डाउनलोड कर सकते हैं।
• लगभग 300 कॉलेजो में यह सुविधा प्रदान की गई है।
• इसके तहत 4699 पंचायतो में केबल और 3161 पंचायतो में ब्रॉडबैंड उपकरण लगाये जा चुके हैं।
• पंचायतो में 10 जीबी तक डाटा प्रतिमाह बाजार से 75% कम रेट पर मिलेगा।आंकड़ो के अनुसार इस मुफ्त वाई–फाई योजना 2022 (Free WiFi Campus Yojana 2022 Bihar) के अंतर्गत उपयोगकर्ताओं की संख्या 20,000 से बढ़कर 49,000 हो गई है। राज्य सरकार पुरे बिहार में भारत नेट योजना के कार्यान्वयन पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के सभी पंचायतों को ब्रॉडबैंड सेवा प्रदान करना है। ग्रामीण नेट उपभोगकर्ता को प्रतिमाह 10 जीबी डाटा बाजार दर से 75% कम रेट पर मिलेगा।

  वाई–फाई कैंपस योजना बिहार के तहत बिहार सरकार 6105 पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से ब्रॉडबैंड सेवा उपलब्ध करवा रही है। अबतक 4699 पंचायतों में केबल लगाये गए हैं और 3161 पंचायत भवनों में ब्रॉडबैंड उपकरण लगाये गए हैं।