किसान ड्रोन योजना क्या है, सब्सिडी स्टेटस, लाभ, पात्रता, जरूरी दस्तावेज एवं आवेदन प्रक्रिया जाने – केंद्र सरकार द्वारा किसानों की आय को दोगुनी करने एवं उन्हें तकनीकी खेती से जोड़ने हेतु कई प्रकार के योजनाओं का सुचारु संचालन कर रही है। इसी दिशा में, भारत सरकार ने अब Kisan Drone Yojana नामक एक नयी योजना का शुभारंभ किया है, जिसके अंतर्गत किसानों को कृषि ड्रोन खरीदने पर सरकारी अनुदान उपलब्ध किया जायेगा। प्रधानमंत्री किसान ड्रोन योजना 2023 के माध्यम से किसानों को उनके खेत में कीटनाशक एवं पोषक तत्वों का छिड़काव करने हेतु ड्रोन की खरीदारी पर उन्हें 50% अथवा अधिकतम 5 लाख रूपये तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

किसान ड्रोन योजना क्या है?

देश के कृषकों को तकनिकी खेती से जोड़ने की दिशा में एक अन्य महत्त्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारत सरकार द्वारा Kisan Drone Yojana 2023 का आरंभ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को कृषि ड्रोन खरीदने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है एवं ड्रोन के क्रय पर उन्हें अनुदान प्रदान किया जाता है। प्रधानमंत्री किसान ड्रोन योजना 2023 के तहत विभिन्न वर्गों एवं क्षेत्रों के किसानों को ड्रोन के क्रय पर विभिन्न सब्सिडी उपलब्ध की जाती है। इस योजना के माध्यम से एससी-एसटी, छोटे एवं सीमांत, महिलाओं और पूर्वोत्तर राज्यों के कृषकों को 50% अथवा अधिकतम 5 लाख रुपए तक का अनुदान प्रदान किया जाता है। आपको बता दें कि शुरूआती दौर में केंद्रीय सरकार द्वारा किसान ड्रोन योजना के तहत देश के प्रत्येक गाँव में केवल एक कृषक तक ड्रोन पहुँचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था एवं बाद में सरकार द्वारा किसानों के व्यक्तिगत ड्रोन खरीदने पर अनुदान प्रदान करने के निर्णय के तौर पर परिवर्तित कर दिया गया था।

उद्देश्य 

माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आरंभ की गयी Kisan Drone Yojana 2023 का मुख्य उद्देश्य देश के कृषक भाइयों को कृषि ड्रोन खरीदने हेतु प्रेरित करना एवं ड्रोन की खरीद पर अनुदान प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को कृषि ड्रोन खरीदने पर 50% अथवा अधिकतम 5 लाख रुपये तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इन ड्रोन के माध्यम से लाभार्थी किसान अपने खेतों में बड़े पैमाने पर खाद, पोषक तत्व एवं अन्य कीटनाशकों का छिड़काव बड़ी ही सरलता से कर सकेंगे, जिससे कृषकों के समय एवं पैसों दोनों की बचत भी होगी। प्रधानमंत्री किसान ड्रोन योजना 2023 के माध्यम से देश के किसानों को तकनिकी खेती से जोड़ा जायेगा, जिससे कृषि क्षेत्र में आधुनिकरण लाया जा सकेगा एवं कृषि क्षेत्रों का विकास और उत्थान भी किया जा सकेगा। इसके साथ ही भारत सरकार द्वारा ड्रोन के आयात को प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप अब देश में ड्रोन के विकास को प्रोत्साहन मिलेगा।

कृषि में ड्रोन के क्या फायदे है

खेती के समय में किसान भाई अपनी पूरी फसलों में खाद तथा अन्य कीटनाशकों का छिड़काव करने में असमर्थ होते है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी के द्वारा ड्रोन की तकनीक को शुरू किया गया है। अब सभी किसान खेत में मौजूद फसलों पर यूरिया व अन्य कीटनाशकों का छिड़काव ड्रोन तकनीक के सहायता से बहुत ही कम समय में आसानी से कर पाएंगे, इस प्रक्रिया से किसानो के समय की भी बचत हो सकेगी। इसके अलावा किसानो की अन्य दवा, खाद उर्वरक व कीटनाशक आदि की भी बचत हो सकेगी, इस ड्रोन के उपयोग से पांच से दस मिनट में एक एकड़ खेत में कीटनाशक, दवा, खाद उर्वरक आदि का छिड़काव किया जाएगा, इसके साथ ही छिड़काव वाले स्थान पर किसान नज़र भी रख सकते है क्योकि इन ड्रोन में कैमरे लगे होते है, इन कैमरों की मदद से किसान ऐसी जगह भी देख सकते है जहां पर किसानो की नज़र आमतौर पर नहीं जाती है। किसानो को खेत के बीच के हिस्से में भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वह वहां के स्थान पर भी नज़र आसानी से रख पाएंगे।

कृषि ड्रोन पर सब्सिडी से जुड़े मुख्य तथ्य

• इसके अंतर्गत किसानो को खेती करने हेतु सरकार द्वारा कृषि मशिनीकरण पर उप-मिशन योजना का आरम्भ सस्ते कृषि यंत्र प्रदान करने के लिए किया गया है, इस योजना के अंतर्गत सब्सिडी का लाभ किसानो के साथ साथ अन्य नागरिको को ड्रोन खरीदने पर प्रदान किया जाता है।
• इसके अलावा कृषि ड्रोन की खरीद, प्रदर्शन करने, किराए पर लेने आदि में सहायता करके केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा इस तकनीक को सस्ता करने के लिए, दिशा निर्देशों को आईसीएआर संस्थानों, कृषि विज्ञान केन्द्रो, तथा कृषि विश्विद्यालयों को वित्त पोषण करने हेतु जारी किया गया है।
• केंद्र सरकार द्वारा किसानो उत्पादन संगठनों को 75% तक की आर्थिक सहायता ड्रोन खरीदने के लिए प्रदान की जाएगी, इस आर्थिक सहायता को 31 मार्च 2023 तक जारी रखा जाएगा।
• इस योजना के तहत ऐसे एजेंसियां जिनके द्वारा ड्रोन प्रदर्शन करने हेतु किराए पर लिए जाते है तो उन्हें सरकार द्वारा आकस्मिक खर्चे के रूप में प्रतिमाह 6000 रुपए प्रदान किए जाएंगे।
• वह एजेंसियां जो ड्रोन खरीद कर प्रदर्शन करती है उन सभी एजेंसियों को 3000 रुपए आकस्मिक खर्चे के रूप प्रति हेक्टेयर पर प्रदान किए जाएंगे।
  

  प्रधानमंत्री किसान ड्रोन योजना के लाभ एवं विशेषताएं 

  • किसान ड्रोन योजना का प्रारंभ केंद्र सरकार द्वारा किया गया है, जिसके माध्यम से देश के किसानों को तकनिकी कृषि से जोड़ा जायेगा।
  • इस योजना के माध्यम से किसानों को कृषि ड्रोन खरीदने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है एवं ड्रोन के खरीद पर उन्हें सरकारी अनुदान भी प्रदान किया जाता है।
  • भारत सरकार द्वारा शुरू की गयी इस योजना के तहत किसानों को उनके वर्ग एवं क्षेत्रों के आधार पर वर्गीकृत कर के भिन्न-भिन्न अनुदान की राशि प्रदान की जाती है।
  • प्रधानमंत्री जी के द्वारा आरम्भ की गयी इस योजना के अंतर्गत छोटे एवं सीमांत, एससी/एसटी, महिलाओं एवं पूर्वोत्तर राज्यों के किसानों को 50% अथवा अधिकतम 5 लाख रुपए तक की धनराशि अनुदान के तौर पर उपलब्ध की जाती है।
  • इसके साथ ही अन्य कृषकों को 40 प्रतिशत अथवा अधिकतम 4 लाख रुपये तक का अनुदान प्रदान किया जाता है।
  • प्रधानमंत्री किसान ड्रोन योजना 2023 के माध्यम से एफपीओ को 75 प्रतिशत एवं कृषि मशीनरकरण पर उप मशीन के अंतर्गत मान्यता प्राप्त कृषि ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट अथवा कृषि विज्ञान केंद्रों को सौ प्रतिशत का अनुदान प्रदान किया जाता है।
  • लाभार्थी कृषक इन कृषि ड्रोन की सहायता से भूमि अभिलेख, फसल मूल्यांकन, कीटनाशक एवं पोषक तत्वों के छिड़काव आदि जैसे आवश्यक कार्य आसानी से कर सकेंगे।
  • इसके साथ ही लाभार्थी किसान ड्रोन के माध्यम से एक एकड़ भूमि पर सात से दस मिनट के समय अवधि में ही कीटनाशक, दवाइयों तथा यूरिया का छिड़काव कर सकेंगे।
  • इससे किसानों के समय, श्रम, पैसों के साथ ही कीटनाशकों, पोषक तत्वों और खाद उर्वरकों की भी बचत होगी। वर्तमान समय में राजस्थान एवं महाराष्ट्र राज्य के किसानों द्वारा खेती में ड्रोन का प्रयोग किया जाने लगा है।
  • इसके अतिरिक्त, ड्रोन की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि भविष्य में देश के अन्य सभी राज्यों के किसानों द्वारा भी कृषि कार्यों में ड्रोन का प्रयोग किया जाने लगेगा।