दिल्ली भारत की राजधानी जिसे बेहतर से बेहतर बनाने का काम केंद्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा निरंतर रूप से किया जाता है। दिल्ली के लिए ऐसी बहुत सी योजनाएं बनाई जाती है जो महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए अपनाई जाती हैं। ऐसी ही योजना की लिस्ट में एक नई योजना को शामिल किया गया है जिसका नाम है मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट योजना। इस योजना के अंतर्गत उन स्थानों को सम्मिलित किया जाएगा जहां पर बहुत ज्यादा अंधेरा होता है। इस योजना के तहत सरकार एलईडी लाइट लगवा कर उन अंधेरे इलाकों को रोशन करने का काम करेगी। ताकि ऐसे रास्तों में अंधेरे की वजह से आवाजाही में कमी ना आए और महिलाएं भी सुरक्षित महसूस करें। आइए इस योजना का संपूर्ण विवरण जान लेते हैं।

मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट योजना दिल्ली के मुख्य बिंदु

• उद्देश्य – राज्य सरकार द्वारा जारी की गई इस योजना का मुख्य उद्देश्य शहरों के अंधेरे को कम करना है। बहुत सी ऐसी जगह है जहां पर अंधेरों की वजह से काफी सारे घटनाएं होती हैं जैसे एक्सीडेंट चोरी छेड़छाड़ आदि। ऐसी ही घटनाओं पर काबू पाने के लिए और उन्हें कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट योजना का प्रारंभ किया है।
• स्ट्रीट लाइट फैसिलिटी:– राज्य सरकार ने आदेश दिया है कि उन स्थानों पर लाइट लगवाने का प्रयास किया जाए जहां पर सड़कें पूरी तरह से अंधेरे में है और घरों के बाहर भी कुछ साफ-साफ दिखाई नहीं देता है। स्ट्रीट लाइट लगवाने का फैसला जिले के विधायक एवं भवन मालिक की अनुमति पर निर्भर करता है।
• डिस्कॉम कंपनी को मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट:– दिल्ली सरकार द्वारा इस योजना की पूरी जिम्मेदारी डिस्कॉम कंपनी को दे दी गई है। इस योजना के तहत 70000 लाइट लगाने का काम डिस्कॉम कंपनी द्वारा किया जाएगा। प्रत्येक गली कॉलोनी और घर के बाहर लगाए जाने वाले एलईडी बल्ब को लगाने का काम इस कंपनी द्वारा किया जाएगा साथ ही इनकी देखरेख करने का काम भी इसी कंपनी का होगा।
• कितने वाट की होगी लाइट?:- इस योजना के अंतर्गत जिन एलईडी लाइट्स को लगाने का काम कंपनी द्वारा किया जाएगा वह क्षेत्र के अंधेरे पर निर्भर करेगी परंतु मुख्य रूप से 20 से 40 वाट की एलइडी लाइट लगाने का निर्देश दिल्ली सरकार द्वारा दिया गया है। जिसका पूरा खर्चा दिल्ली सरकार द्वारा ही वहन किया जाएगा। इस योजना के लिए दिल्ली सरकार द्वारा 100 करोड़ रुपए की राशि की घोषणा की गई है।
• कौन देगा लाइट लगवाने की अनुमति:– आमतौर पर योजना तो लागू कर दी जाती है परंतु सड़कों पर लाइट लगाने की अनुमति लेने में काफी ज्यादा समय लग जाता है। परंतु इस योजना के नियमों के अनुसार क्षेत्र के विधायक और भवन मालिकों की अनुमति के बाद इन लाइटों को लगा दिया जाएगा।
• ऑटोमेटिक सिस्टम:– केंद्र सरकार की योजना के तहत जो एलईडी लाइट लगाई जाएंगी उनमें टाइमर सिस्टम लगाया जाएगा जिसके अनुसार वह खुद ही चालू हो जाएंगी और स्वयं ही बंद हो जाएंगे। इन लाइटों में कुछ इस प्रकार का सेंसर लगाया जाएगा जो सूरज की रोशनी कम होते ही खुद जल जाएंगे और सूरज की रोशनी आते ही स्वयं बंद भी हो जाएंगी जिससे लाइट की फिजूलखर्ची बच जाएगी।
• भवन के बाहर की लाइट का खर्चा कौन वहन करेगा? :- इस योजना के अंतर्गत जिन भवनों के बाहर स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी स्ट्रीट लाइट का कनेक्शन भवन मालिक के घर की बिजली से लिया जाएगा। हालांकि स्ट्रीट लाइट को जलाने में आने वाली बिजली का खर्च की राशि मालिक के बिजली बिल से काट दिया जाएगा और केवल उसके घर की बिजली के बिल की राशि का ही भुगतान उसे करना होगा।
  

  मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट योजना दिल्ली के लिए एप्लीकेशन फॉर्म एवं प्रोसेस

  दिल्ली सरकार द्वारा जारी की गई इस योजना के अंतर्गत आम उपभोक्ता को एप्लीकेशन प्रोसेस करने की आवश्यकता नहीं है। परंतु यदि कोई उपभोक्ता अपने अनुसार किसी स्थान का चुनाव करके उसमें स्ट्रीट लाइट लगवाने की इच्छा रखते हैं तो वे अपने क्षेत्र के विधायक के पास जाकर इस प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं।

  मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट योजना दिल्ली के लिए योग्यता एवं दस्तावेज

  यह पूरी तरह से सरकारी योजना है इसलिए इसमें आम जनता का कोई भी मुख्य रोल नहीं है। इस योजना के अंतर्गत किस क्षेत्र में लाइटें लगाई जाएंगी इसका पूरा निर्धारण विधायकों द्वारा किया जाएगा इसलिए किसी भी तरह के दस्तावेज की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

  मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइटिंग योजना दिल्ली की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रारंभ किया गया है ताकि इस योजना को पूरा करने के बाद दिल्ली में होने वाली चोरी लूटपाट की वारदातों को रोकने में आसानी मिल सके। इस योजना से जुड़ा कोई भी प्रश्न पूछने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं।