ग्रामीण युवा जो गरीब हैं
डी.डी.यू.-जी.के.वाई. के लिए लक्षित समूह 15-35 आयु वर्ग के गरीब ग्रामीण युवा हैं। हालांकि, महिला उम्मीदवारों, और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पी.वी.टी.जी.), दिव्यांग व्यक्तियों (शाररिक रूप से अक्षम), ट्रांसजेंडर और अन्य विशेष समूहों जैसे पुनर्वास बंधुआ मजदूरी, तस्करी के शिकार, हाथ से मैला ढोने वाले, ट्रांसजेंडर, एचआईवी पॉजिटिव व्यक्तियों, आदि से संबंधित उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा आयु 45 वर्ष होगी।
गरीबी भागीदारियों की पहचान (पी.आई.पी.) नामक प्रक्रिया द्वारा गरीबों की पहचान की जाएगी जो एन.आर.एल.एम. रणनीति का एक महत्वपूर्ण घटक है। जब तक, पी.आई.पी. के माध्यम से गरीबों की पहचान की जाती है, जिसमें गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) परिवारों की मौजूदा सूची के अलावा, मनरेगा श्रमिक परिवारों के युवाओं को पिछले वित्तीय वर्ष में कम से कम 15 दिनों के काम के साथ अपने परिवार के किसी भी परिवार द्वारा सदस्य, या आर.एस.बी.वाई. कार्ड वाले परिवार के युवा, जिनका विवरण कार्ड में दिया गया है या जारी किए गए परिवारों के युवा, अंत्योदय अन्ना स्कीम के जरिए पहचान मानी जाएगी।
योजना / बी.पी.एल. पी.डी.एस. कार्ड, या ऐसे परिवार के युवा जहां परिवार का सदस्य एन.आर.एल.एम. के तहत एस.एच.जी. का सदस्य है, या एस.ई.सी.सी., 2011 (जब अधिसूचित) के अनुसार ऑटो समावेशन मानकों के तहत कवर किए गए परिवार के युवा भी कौशल विकास कार्यक्रम का लाभ उठाने के पात्र होंगे। भले ही ऐसे युवा बी.पी.एल. सूची में न हों। उम्मीद है कि पी.आई.पी. के दौरान उनकी पहचान कर ली जाएगी।
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों और महिलाओं पर केंद्रित
राष्ट्रीय स्तर पर, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 50% धन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अनुपात के साथ समय-समय पर एम.ओ.आर.डी. द्वारा तय किया जाएगा। अल्पसंख्यक समूहों के लाभार्थियों के लिए और 15% धनराशि अलग रखी जाएगी। राज्यों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि कम से कम 3% लाभार्थी दिव्यांग समूह में से हों। कवर किए गए व्यक्तियों में से एक तिहाई महिलाएं होनी चाहिए। यह निर्धारण केवल न्यूनतम है। हालांकि, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लक्ष्यों को आपस में बदला जा सकता है यदि दोनों में से कोई भी पात्र लाभार्थी नहीं है
श्रेणी और इसे जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (डी.आर.डी.ए.) द्वारा प्रमाणित किया जाता है।
दिव्यांग लोगों के मामले में, अलग से प्रोजेक्ट प्रस्तुत करने होंगे। इन परियोजनाओं के अलग-अलग प्रशिक्षण केंद्र होंगे और यूनिट की लागत इन उल्लिखित दिशानिर्देशों से अलग होगी।
विशेष समूह
हालांकि शारीरिक रूप से अक्षमता वाले विशेष समूहों के लिए कोई अलग लक्ष्य नहीं हैं, तस्करी के शिकार, हाथ से मैला ढोने वाले, ट्रांसजेंडर, पुनर्वासित बंधुआ मजदूर और अन्य कमजोर समूहों के लिए, राज्यों को ऐसी रणनीतियां विकसित करनी होंगी जो विशेष समूहों की पहुंच के मुद्दों को संबोधित करती हैं और जो आमतौर पर छूट जाते हैं। उनकी चुनौतियों और भागीदारी की बाधाओं को दूर करने के लिए आवश्यक सकारात्मक कार्रवाई की प्रकृति को राज्य द्वारा प्रस्तावित कौशल कार्य योजना में शामिल करना आवश्यक है। उन लोगों के मामले में जो सुनने और बोलने में असमर्थ है, चलने-फिरने में अक्षम हैं और देख नहीं पाते हैं, संभावित नियोक्ताओं को यह सुनिश्चित करने के लिए भी आवश्यक होगा कि उन्हें नौकरी की नियुक्ति मिले। शारीरिक रूप से अक्षमता वाले लोगों की नियुक्ति से जुड़े प्रशिक्षण पर एक नोट http://ddugky.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है।
