मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना 2023 आवेदन करे, पात्रता जांचे – बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना का आरंभ राज्य में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने हेतु किया गया है। राज्य के किसानों को मत्स्य पालन करने हेतु इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा तालाब निर्माण करवाने पर 70 फ़ीसदी तक अनुदान प्रदान किया जाएगा। इस योजना के माध्यम से प्रदान किया जाने वाला अनुदान मत्स्य विभाग द्वारा प्रदान किया जाएगा, राज्य के चौर जल क्षेत्र भूमि में पड़ी बेकार या बंजर भूमि पर तालाब बनाने हेतु बिहार सरकार द्वारा इस योजना को आरंभ किया गया है। आज के इस आर्टिकल में हम आपको Mukhyamantri Samekit Chaur Vikas Yojana से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहे है।

मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना 

बिहार राज्य में बड़े पैमाने पर उपलब्ध निजी चौर जल क्षेत्र भूमि में मत्स्य पालन हेतु Mukhyamantri Samekit Chaur Vikas Yojana के माध्यम से तालाबो का निर्माण कराया जाएगा। इस योजना के माध्यम से मत्स्य पालन के साथ-साथ राज्य में कृषि, बागवानी व कृषि वानिकी को भी विकसित किया जाएगा। इसके अंतर्गत कृषि, बागवानी व कृषि वानिकी पर सरकार द्वारा अलग से अनुदान तालाबों के निर्माण पर अनुदान देने के साथ साथ प्रदान किया जाएगा। बिहार राज्य में इस योजना के आरंभ होने से राज्य में बड़े पैमाने पर रोजगार सर्जन होगा, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा इस योजना को अभी पायलट के रूप में सीवान सहित छह जिलों में आरंभ किया गया है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना के तहत 2.48 करोड़ रुपए अनुदान देने का लक्ष्य 50 हेक्टेयर में तालाब निर्माण को लेकर विभाग द्वारा निर्धारित किया गया है।

मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना का उद्देश्य 

मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना 2023 का मुख्य उद्देश्य बिहार राज्य में मछली पालन को बढ़ावा देना है। इस योजना के माध्यम से राज्य के चौर अधिकता वाले जिलों में हितग्राहियो को राज्य सरकार द्वारा तालाब निर्माण करने पर अनुदान प्रदान किया जाएगा, इसके माध्यम से राज्य में बड़े पैमाने पर मछली पालन का रोजगार सर्जन सकेगा इसके साथ ही दूसरे प्रांतों से आने वाली मछली की आयात में भी कमी आएगी। इसके अतिरिक्त Mukhyamantri Samekit Chaur Vikas Yojana 2023 के माध्यम से निजी चौर जल क्षेत्र के ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति को सुधारा जाएगा तथा बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त हो सकेगा।

मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना के मुख्य बिंदु 

• मछली पालन को बिहार राज्य के चौर अधिकता वाले जिलों में बढ़ावा देने हेतु राज्य के सभी हितग्राहियो को तालाब निर्माण करने पर सरकार द्वारा अनुदान प्रदान किया जाएगा।
• इससे राज्य में रोजगार के अवसर में भी बढ़ोत्तरी होगी, इसके अतिरिक्त इस योजना के माध्यम से जल क्षेत्रों के ग्रामीण नागरिको की आर्थिक स्थिति में भी बेहतरी होगी तथा सभी बेरोजगारों को भी रोजगार प्राप्त होगा।
• इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा कृषि, बागवानी, कृषि वानिकी को विकसित करने पर अधिक जोर दिया जा रहा है।
• इसके अतिरिक्त चौर विकास हेतु तीन प्रकार के मॉडलों को तैयार किया गया है, इसके अंतर्गत एक हेक्टेयर में दो तालाब, चार तालाब, तथा एक तालाब का निर्माण और भूमि विकास आदि को जोड़ा गया है।
• इन सभी मॉडलों के माध्यम से ही तालाबों को तैयार किया जाएगा, तथा उससे निकली मिट्टी से बांध और भूमि को भरा जाएगा, इन मॉडलों के मुताबिक बांध की ऊंचाई और तालाब की गहराई दोनों अलग होगी।
• तालाब निर्माण होने पर लाभार्थियों को दो वित्तीय सालो तक इस योजना के अंतर्गत मत्स्य पालन की अन्य योजनाओ से प्राथमिकता के अनुसार अनुदान प्राप्त करने की अनुमति होगी।
• Mukhyamantri Samekit Chaur Vikas Yojana का आरंभ बिहार सरकार द्वारा राज्य की चौर जल क्षेत्र भूमि में पड़ी बेकार अथवा बंजर भूमि पर तालाब बनाने हेतु किया गया है।
• मछली पालन करने हेतु तालाबों का निर्माण करवाने की स्थिति में राज्य के नागरिको को 30 % से लेकर 70 % तक का अनुदान सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा।
  

  मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना 2023 के लाभ 

  • बिहार सरकार द्वारा राज्य में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने हेतु Mukhyamantri Samekit Chaur Vikas Yojana 2023 को आरंभ किया गया है।
  • इस योजना के माध्यम से राज्य के परंपरागत मछुआरों को प्राथमिकता दी जाएगी, सभी चयनित हितग्राहियो को लाभ प्रदान करने हेतु  चौर भूमि के समेकित विकास के लिए तीन मॉडलो को तैयार किया जाएगा।
  • इन मॉडलों में एक हेक्टेयर में दो तालाब, चार तालाब और एक तालाब का निर्माण तथा भूमि विकास के मॉडलो को शामिल किया गया है।
  • इसके अतिरिक्त 8.80 लाख/हेक्टेयर, एक हेक्टेयर रकवा में चार तालाब बनाने में 7.32 लाख/हेक्टेयर और एक हेक्टेयर रकवा में एक तालाब का निर्माण और भूमि विकास में 9.69 लाख/हेक्टेयर की लागत  1 हेक्टेयर रकवा में दो तालाब बनाने में आएगी।
  • मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना के माध्यम से अन्य वर्ग के लाभार्थियों को 50% का अनुदान सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा।
  • इसके साथ ही अत्यंत पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 70% और उद्यमी आधारित 30% अनुदान बिहार सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से प्रदान किया जाएगा।
  • राज्य के ग्रामीण नागरिको की आर्थिक स्थिति में इस योजना के माध्यम से सुधार किया जाएगा, इससे राज्य के बेरोजगार नागरिको को रोजगार प्राप्त हो सकेगा।
  • इसके अलावा बिहार राज्य में मछली पालन को भी बढ़ावा मिलेगा, तथा राज्य के सभी ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिक आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और सशक्त बन सकेंगे।

  मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना की पात्रता 

  • इस योजना का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक नागरिको को बिहार राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
  • राज्य के केवल किसान और मछुआरे नागरिक ही इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र है।
  • इसके अंतर्गत व्यक्तिगत/समूह के तहत आवेदन किया जा सकता है।
  • इन सभी समूहों में कम से कम 5 सदस्य शामिल होने चाहिए।

  आवश्यक दस्तावेज

  • पैन कार्ड
  • आधार कार्ड
  • जाति प्रमाण पत्र
  • जीएसटी
  • भू स्वामित्व प्रमाण पत्र
  • लीज एकरारनामा
  • मोबाइल नंबर
  • समूह में कार्य करने की सहमति
  • उद्यमी लाभुको के द्वारा स्व अभिप्रमाणित निबंधन प्रमाण पत्र
  • विगत तीन वर्षो का अंकेक्षण एवं आयकर रिटर्न
  • व्यक्तिगत /समूह लाभुको के द्वारा स्व-अभिप्रमाणित दो पासपोर्ट साइज़ फोटो आदि

  मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया 

  बिहार राज्य के ऐसे नागरिक जो Mukhyamantri Samekit Chaur Vikas Yojana 2023 के तहत आवेदन करना चाहते है, वह निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करके इस योजना के तहत आवेदन कर सकते है:-

  • सबसे पहले आपको मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है, इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।