राजीव गांधी किसान न्याय योजना

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गाँधी के पुण्य तिथि पर इस योजना की शुरुआत की गयी है। योजना से किसानों को काफी फायदा होगा और योजना का लाभ राज्य के सभी किसानो को दिया जायेगा। इसकी पहली धनराशि लाभार्थी किसानो को मई माह में आवंटित कर दी गयी थी। और दूसरी राशि अगस्त माह में दे दी जाएगी जो योजना का लाभ उठाना चाहते है जल्द ही आवेदन कर लें। धान के आलावा योजना के अनुसार और भी फसलों को प्रोत्साहन दिया जायेगा। विधानसभा से मंजूरी मिलते ही किसानो की बची हुयी राशि भी दे दी जाएगी। आज हम अपने लेख में योजना से जुडी लाभ, उद्देश्य, पात्रता सारी जानकारी देंगे। जानने के लिए आर्टिकल को अंत तक पढ़ें।

की शुरुआत छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा की गयी है। इस योजना की घोषणा 2020-21 के बजट को पेश करते हुए की गयी। योजना का उद्देश्य छत्तीसगढ़ के किसानो के धान के समर्थन मूल्य के अंतर की राशि का लाभ पहुंचाया जायेगा। यानी की किसानो को धान की उपज का सही मूल्य दिलाने के लिए योजना को लांच किया गया है। आपको बता दे सिर्फ धान की फसल के लिए ही राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ दिया जायेगा। अभी योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के 19 लाख किसानों को योजना से जोड़ा गया है। इस योजना के लिए लगभग 5100 करोड़ का बजट बनाया गया है। इसके लिए राज्य के किसानो को 30 हजार रूपये सहायता दी जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किसानो के खाते में पहले 1500 रूपये भेज दी गयी है। दूसरी किश्त की राशि जल्द ही लाभार्थियों के खाते में भेज दी जाएगी। जो उम्मीदवार Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana में ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

राजीव गाँधी किसान न्याय योजना क्या है

राजीव गाँधी योजना के लिए छतीसगढ़ के किसानो को फसल की बेहतर उपज के लिए और फसलों पर अधिक ध्यान देने के लिए इस स्कीम को शुरू किया गया है। ताकि किसानो को उनकी मेहनत के अनुसार राशि मिल सके यानी की किसानों को जो राशि धान बेचने पर मिलती है उसमे मिलने वाली राशि में अंतर की भरपाई छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा की जाएगी और वे आत्मनिर्भर बन सके। अभी तक लगभग 18 लाख किसानो के बैंक खाते में योजना की पहली किश्त 1500 रूपये आवंटित कर दी गयी है। योजना के अंतर्गत किसानो को धान की खेती के लिए प्रति एकड़ 10 हजार रूपये दिए जायेंगे और गन्ने की खेती के लिए प्रति एकड़ 13 हजार रूपये वितरित किये जायेंगे ताकि किसान अच्छे से खेती कर सके और कृषि को बढ़ावा मिल सके। और इस योजना से 17 लाख किसानो को कर्ज माफ़ किया जाएगा।

Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana पात्रता मानदंड

• उम्मीदवार छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए।
• उम्मीदवार एक किसान होना चाहिए।
• आवेदनकर्ता की आयु 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए।
  

  लाभ

  • योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के किसानो को लाभ पहुंचाया जायेगा।
  • डीबीटी के माध्यम से लाभार्थी किसानो के खाते में सरकार द्वारा आर्थिक धनराशि पहुंचाई जाएगी। जिससे की जल्दी ही किसानो को इसका लाभ मिल सके और किसानो के साथ कोई धोखाधड़ी ना हो।
  • राज्य के लगभग 19 लाख किसानो को योजना का लाभ मिलेगा।
  • स्कीम के अंतर्गत धान के समर्थन मूल्य के अंतर में वृद्धि करना है। जिससे की किसानों के आय में वृद्धि हो सके।
  • योजना के लिए पहले 5100 रूपये का बजट बनाया गया था। लेकिन जिसमे वृद्धि करके 5750 रूपये कर दिया गया है।
  • किसानो की आर्थिक स्थिति में बदलाव करना है।
  • योजना में आवेदन के पात्र वही किसान होंगे जो धान कीखेती करते हो।
  • 2019 के अंतर्गत खरीब की फसले जैसे धान, मक्का की उपज पर किसानो को प्रति हेक्टेयर पर 10 हजार रूपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
  • CG के 18,34,834 किसानो को प्रथम किश्त में 1500 करोड़ की राशि आवंटित की गयी है।
  • योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को संक्रमण के कारण ग्रामीण किसानो की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है।
  • जिनके पास भूमि नहीं होगी या कृषि योग्य भूमि नहीं होगी उन्हें भी योजना का लाभ मिलेगा।
  • इस योजना के अंतर्गत सरकार किसानो के लिए सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध कराएगी।
  • गन्ने की खेती के लिए किसानों को प्रति एकड़ 13 हजार रूपये का भुगतान किया जायेगा।
    

    छत्तीसगढ़ किसान न्याय योजना का उद्देश्य

    इस योजना का उद्देश्य किसानो के धान के समर्थन मूल्य के अंतर में वृद्धि करना है। ताकि किसानों को कोई आर्थिक समस्या का सामना न करना पड़े। साथ ही साथ कोविड-19 के संक्रमण के कारण किसानो को बहुत सी परेशानियों को झेलना पड़ा जिससे की किसानो को आर्थिक सहायता देने का एलान किया गया। राज्य में बहुत से ऐसे किसान भी है जिनके पास कृषि के लिए भूमि नहीं है अब सरकार द्वारा योजना में उन्हें भी शामिल कर दिया गया है उनको भी अब योजना का लाभ दिया जायेगा।

    अब समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने वाले वनोपज की संख्या 7 से बढ़ाकर अब 25 कर दी गयी है और महुआ फूल के निर्धारित समर्थन मूल्य 17 रूपये प्रति किलो में 13 रूपये पर सरकार प्रति किलो समर्थन मूल्य देगी। इस योजना के तहत सरकार किसानो को बहुत सी फसलों पर प्रोत्साहन राशन दे रही है। गन्ने के फसल के लिए भी 2019-20 वर्ष को देखते हुए सहकारी कारखानों द्वारा तय किये गए गन्ने की अधिकतम मात्रा पर FRP 261 रूपये प्रति क्विंटल और समर्थन राशि 355 रूपये प्रति क्वींटल के हिसाब से अधिकतम रूप में भुगतान किये जायेंगे।

    राजीव गाँधी किसान न्याय योजना ऑनलाइन आवेदन

    • अभी योजना की शुरुआत हाल ही में की गयी है।
    • जो किसान वर्ष 2019 के खरीब पंजीकृत उपार्जित रकबे में भागीदार थे सरकार द्वारा उन लाभार्थी किसानों के खाते में आर्थिक व् प्रोत्साहन राशि भेज दी जाएगी।
    • जो इच्छुक उम्मीदवार आवेदन करना चाहते है उन्हें अभी इसके लिए थोड़ा इन्तजार करना होगा
    • अभी आवेदन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा कोई भी आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नही किया गया है।
    • जब भी आवेदन के बारे में कोई जानकारी आती है हम आपको अपने लेख के माध्यम से अपडेट कर देंगे।
    • जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट से जुड़े रहें।