मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने यूपी कौशल विकास मिशन 2023 का आरम्भ किया है| हम आपको इस योजना की पूरी जानकारी विस्तार से बताएंग। की आप UP Kaushal Vikas Mission Form में आवेदन कैसे करे । भारत में गरीबी अधिक होने के कारण हमारे देश में बेरोज़गारी बहुत तेज़ी से होती जा रही है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्य नाथ योगी जी ने भारत की बेरोजगारी को कम करने के लिए उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन योजना का आरम्भ किया है इस योजना के द्वारा बेरोज़गार लड़को एव लड़कियों को प्रशिक्षित किया जाएगा इस योजना का लाभ उठाने के लिए नागरिको को प्रत्येक ट्रेनिंग केंद्रों में जाना बहुत आवशयक है

उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन

मुख्यमंत्री श्री आदित्य नाथ योगी जी ने इस योजना को मिशन का नाम दिया है क्योंकि मिशन तथा योजना  इन दोनों में बहुत अंतर है तथा मिशन में अंतर है। कियोकि जब किसी मिशन पर जाया जाता है तो उस मिशन को पूरा ही किया जाता है  इसे UP Kaushal Vikas Mission Form भी कहते हैं  और इस मिशन के द्वारा 34 जिलों में 283 पाठ्यक्रमों को शामिल कर दिया गया हैं जिसमें बेरोजगार लड़को एव लड़कियों को नए नए जिलों में करियर बना सकें। इस योजना के अंतगर्त फैशन डिजाइनिग मोटर वाहन आदि का भी उत्पादन किया  गया है।

उद्देश्य

उत्तर प्रदेश सरकार ने  Kaushal Mission Yojana का आरम्भ योगी आदित्य नाथ जी के द्वारा किया गया है कियोकि हमारे देश में काफी ऐसे बेरोजगार लड़के तथा लड़किया है जो शिक्षित तो हैं परन्तु उनके पास जॉब नहीं है।इन सब बातो को ध्यान देते हुए इस योजना का आरम्भ  किया गया है जिससे शिक्षित नागरिको को जॉब आसानी से  प्राप्त कर के खुद को सफल बना सके और उन्हें जॉब आसानी से  मिल सके और वह खुद का व्यवसाय भी आरम्भ कर सकते है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन योजना का सबसे बड़ा उद्देश्य यह है भारत की बेरोजगारी को कम करके हमारे देश की  गरीबी को कम  किया जा सके जिससे देश के शिक्षित नागरिक जॉब  करे  या ट्रेनिगं प्राप्त करके अपना खुद का व्यवसाय कर सकते है।

यूपी कौशल विकास योजना 2023 के मुख्य विशेषताएं

• इस योजना के तहत, राज्य के सभी बेरोजगार युवाओं को रोजगार के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
• उत्तर प्रदेश के बेरोजगार युवाओं और लड़कियों को प्रशिक्षण के लिए वे कोर्स चुनने का अवसर दिया जाएगा।
• इस यूपी कौशल विकास योजना 2023 के तहत, 283 पाठ्यक्रमों को 34 क्षेत्रों जैसे ऑटोमोटिव, फैशन डिजाइनिंग आदि में पेश किया जाएगा।
• सभी पाठ्यक्रमों में अंग्रेजी के साथ-साथ कंप्यूटर की जानकारी दी जाएगी।
• राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा सफल होने वाले युवाओं और लड़कियों को प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे।
  

   लाभ

  • इस योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि राज्य की गरीबी मिट जाएगी और बेरोजगारी दूर हो जाएगी। प्रत्येक शिक्षित छात्र, जो वर्तमान में बेरोजगार है, रोजगार की तलाश में दर-दर भटकता है, अगर वह इस कौशल विकास मिशन 2023 के तहत प्रशिक्षण लेने में सक्षम है, तो एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा जो उसे नौकरी पाने में मदद करेगा।
  • यदि रोजगार सृजित होता है तो राज्य प्रगति करेगा और राज्य राज्य की प्रगति के साथ आगे बढ़ेगा और ऐसा मिशन सभी राज्य सरकारों द्वारा चलाया जाना चाहिए ताकि इस देश से गरीबी और बेरोजगारी पूरी तरह से समाप्त हो जाए।
  • गरीब माता-पिता अपने बच्चों को इस तरह से पढ़ाते हैं कि वे कभी-कभी उन्हें कर्ज लेकर बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन बच्चों के स्नातक होने के बाद भी उन्हें नौकरी नहीं मिलती है और वे नौकरी की तलाश में इधर-उधर भटकते रहते हैं।
  • इस कौशल विकास मिशन 2023 की शुरुआत के साथ, उसके पास किसी भी क्षेत्र में एक विशेषता होगी, कम से कम वह इस काम का मास्टर है, जिसके बाद वह फैशन डिजाइनिंग के बाद भी अपना व्यवसाय कर सकता है और ऑटोमोबाइल अपने व्यवसाय करते हैं, न केवल नौकरी, पाठ्यक्रम लेने के बाद भी। इससे राज्य का उत्थान होगा और बेरोजगारी दूर होगी।
    

    आवश्यक दस्तावेज़

    • आवेदक का आधार कार्ड
    • पहचान पत्र
    • निवास प्रमाण पत्र
    • आयु प्रमाण पत्र
    • शैक्षित प्रमाण पत्र
    • आवेदक बीपीएल कार्ड धारक हो तो उसका बीपीएल राशन कार्ड
    • निर्माण श्रमिक पंजीकरण संख्या
    • बेरोजगारी भत्ता पंजीकरण संख्या
    • बैंक खाता पासबुक
    • पासपोर्ट साइज फोटो
    • मोबाइल नंबर
      

      उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ऑनलाइन आवेदन

      उत्तर प्रदेश के सभी इच्छुक आवेदक जो इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं। वह सभी उत्तर प्रदेश कौशल विकास योजना 2023 की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आप आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से युवक तथा युवतिया निशुल्क पंजीकरण करवा सकते हैं। UPSDM 2023 आवेदन करने के पश्चात लाभार्थियों को प्रशिक्षण कार्यक्रम सरकारी तथा गैर सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों में किया जायेगा।