मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना के अंतर्गत दिल्ली के वैसे क्षेत्र जहाँ सीवर लाइन उपलब्ध है, पर वह के जिन निवासियों ने अभी तक कनेक्शन नहीं लिया है वैसे सभी निवासियों को मुफ्त सीवर कनेक्शन दिया जायेगा। इस योजना के तहत कनेक्शन लेने वालों को डेवलपमेन्ट चार्ज, कनेक्शन चार्ज, रोड कटिंग चार्ज आदि नहीं लगेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना के बारे में वे खुद लोगों को पत्र भेजेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सीवर कनेक्शन के लिए प्रेरित किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा लोग इस योजना का लाभ उठा सकें।

पिछले पांच सालों में 787 सीवर लाइन डाला गया है। दिल्ली जल बोर्ड के करीब 5.5 लाख उपभोक्ता हैं। दिल्ली जल बोर्ड लोगों के कनेक्शन को निकटतम मैनहोल में जोड़ने का काम प्राथमिकता से कर रहा है। जल बोर्ड ने पूरी तरह से सीवरेज मास्टर प्लान-2031 बनाया है। जिसके अनुसार 2031 तक चरणबद्ध तरीके से सीवेज सिस्टम प्रदान किया जायेगा। इस पुरे सीवरेज सिस्टम को बिछाने में 8500 करोड़ ₹ की लागत आयेगी।

दिल्ली में जिस तेजी से आबादी बढ़ती जा रही है और इन बढ़ी हुई आबादी का नाला बेतरतीब ढंग से खुले नालों और अनियोजित तरीके से बिना किसी कचड़े का निष्पादन किये हुए यमुना में डायरेक्ट प्रवाहित की जा रही है। उससे यमुना के पानी का प्रदूषण स्तर कई गुना बढ़ गया है। एनजीटी भी कह चुकी है कि यमुना नदी के प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण दिल्ली के खुले हुए सीवरेज हैं। इसके चलते डेंगू, मलेरिया और मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है। कई तरह की बीमारियां हो रही है। भू-जल भी प्रदूषित होने लगा है। इन्ही सब समस्याओं को देखते हुए पक्के सीवर लाइन की आवश्यकता निहायत जरूरी थी। यह योजना निश्चित रूप से इन सभी समस्याओं से निजात दिलाएगी।